Civil Engineer Jobs 2020

डिप्लोमा ‘तुपाशी’, डिग्री ‘उपाशी’

In Maharashtra State from last 20 year JE Examine was conducted for the Civil Engineer Recruitment. According to this recruitment process, only students who have been awarded diploma in civil engineering are getting the opportunity to graduate, while students who are highly educated like civil engineering degree are being dismissed. Read other important details which is given below:

राज्य सरकार २० वर्षांपूर्वीच्या सेवाप्रवेश नियमांच्या आधारे पदभरतीची प्रक्रिया राबवित असल्याने, राज्यातील सुमारे १ लाख बेरोजगार पदवीधर स्थापत्य अभियंता (सिव्हिल इंजिनीअर) भरती प्रक्रियेच्या अर्हतेत बसत नसल्याचे समोर आले आहे. या भरती प्रक्रियेच्या नियमानुसार सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच पदभरतीची संधी मिळत असून, सिव्हिल इंजिनीअरिंग पदवीसारखे उच्चशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग अशा सरकारी विभागांमध्ये कनिष्ठ अभियंता (जेई) पदासाठी भरती प्रक्रिया राज्य सरकारच्या १९९८ सालच्या सेवाप्रवेश अधिसूचनेतील नियमांनुसार होते. या विभागांमध्ये जेई पदाच्या निवडप्रक्रियेत सिव्हिल शाखेत डिप्लोमा किंवा डिप्लोमा करून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाते. मात्र, बारावीनंतर पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात येते. निवड प्रक्रियेतील या जाचक अटींमुळे य़ा पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदभरतीसाठी अर्जच करता येत नसल्याचे चित्र आहे. या निवड प्रक्रियेत बारावीनंतर सिव्हिल शाखेत इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना संधी द्यावी, अशा मागणी गेल्या राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारच्या प्रतिनिधींनी सेवाप्रवेश नियमावलीत बदल करून पदवीधरांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही, असा आरोप इंजिनीअर्स असोसिएशनने केला आहे. या सेवाप्रवेश नियमात तातडीने बदल करून, बारावीनंतर सिव्हिल शाखेत इंजिनीअरिंग पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्यांना संधी देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. यासोबतच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व राज्यमंत्री बच्चू कडू, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

नव्या सरकारकडून अपेक्षा

राज्य सरकारने १ जानेवारी १९९८ रोजीच्या सेवाप्रवेशाच्या नियमावलीमधील शैक्षणिक अर्हतेत बदल करून, इयत्ता बारावीनंतर स्थापत्य शाखेत इंजिनीअरिंग पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही संधी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी असोसिएशनने केली आहे. ही मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याने, नव्या सरकारने तातडीने निर्णय़ घेऊन हजारो विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असेही असोसिएशनच्या वतीने स्वप्नील खेडकर यांनी सांगितले.

सौर्स : मटा