Maha cabinet grants agricultural status to livestock farming – पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात पशुपालन व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभराज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७,७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे, असे मुंडे यांनी सांगितले. या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात आहेत, त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली व चर्चेअंती या विषयावर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
- १) पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषि समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता.
- २) २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी/५०,००० अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५,००० क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायास, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी/शेळीपालन व २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी “कृषी इतर” या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता.
- ३) उपरोक्तप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
- ४) कृषिप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
- ५) कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यास मान्यता.
- ६) सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरीक्त नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.
ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले, राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.