KYC mandatory for ration card – प्राप्त माहित नुसार, शासनाच्या स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानात ‘ई-केवायसी’ची प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी पुरवठा विभागाद्वारा वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात १३ लाख ५९ हजार १९१ (७४.५९ टक्के) लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया केली असली, तरी अद्याप ४ लाख ६३ हजार १३४ (२५.४१ टक्के) लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया केली नसल्याचे वास्तव आहे. जिल्ह्यातील रेशन दुकानात असलेल्या पॉस मशीनवर ही प्रक्रिया केली जाते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अपात्र असलेल्या काही नागरिकांद्वारा रेशन धान्याचा लाभघेतला जात असल्याचे निदर्शनात आल्यानंतर यामध्ये लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्याचे निर्देश शासनाद्वारे देण्यात आले. साधारणपणे दोन वर्षापासून जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमध्ये ही प्रक्रिया केली जात आहे. शासनाच्या स्वस्त धान्याचा लाभअपात्र व्यक्तींना मिळू नये, यासाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया केली जात आहे. वारंवार सूचना दिल्यानंतरही ई-केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे बाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया करण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा करण्यात येत आहे.
मुदत संपली, आता शासनच घेणार निर्णय – शासनाने ई-केवायसी करण्यासाठी दिलेली मुदत संपली आहे. मात्र, रेशन दुकानात ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया कधीपर्यंत सुरू राहणार याचा निर्णय शासनस्तरावरचा घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
…तर शिधापत्रिका रद्द
शासनाद्वारा मोफत धान्याचा पुरवठा केल्या जात आहे. हे रेशन धान्य जर बाजारात विक्री केल्यास संबंधित रेशनकार्डधारकावर कारवाई व शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहे.
केवायसी न केलेले लाभार्थी ठरणार बोगस
पुरवठा विभागाद्वारा वारंवार सूचना दिल्यानंतरही केवायसीची प्रक्रिया न करणारे लाभार्थी यानंतर बाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे लाभार्थी बोगस ठरण्याची शक्यता आहे.