The Most Important Changes made by MPSC Regarding Examinations
Limitations for MPSC Exam Takers: The Maharashtra Public Service Commission has fixed maximum opportunities for candidates according to their categories. In this open (non-open) candidates will be able to appear for the examination a maximum of 6 times. Candidates from other backward classes will be allowed to appear for the examination a maximum of 9 times. There is no limit to the maximum number of opportunities for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय पदांसाठीच्या परीक्षांबाबत सर्वात महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. स्पर्धा परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांना देता येणारे प्रयत्न (अटेम्प), संधींची संख्या आता मर्यादित करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांसाठी प्रवर्गांनुसार संधींची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. यामध्ये खुला (अराखीव) उमेदवारांना जास्तीत जास्त ६ वेळा परीक्षा देता येणार आहे. तर इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त ९ वेळा परीक्षा देता येणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल संधींची कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतला असेल, तर त्याचा एक अटेम्प नोंदवला जाणार आहे. तसेच पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरला सदर उमेदवाराने हजेरी लावली, तर त्याची ही संधी यापुढे ग्राह्य धरली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उमेदवार कोणत्याही कारणात्सव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थितीची संधी यापुढे गणली जाणार आहे.
सदर बदल हे पुढील वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी लागू असणार आहेत. २०२१ मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींना अनुसरून परीक्षांपासून लागू करण्यात येणार आहे, असं आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलं आहे.
MPSC च्या परीक्षांसाठी लाखो तरुण-तरुणी प्रयत्न करत असतात. वयाच्या पस्तीशी, चाळीशी उलटली तरी अनेक विद्यार्थी आपले प्रयत्न करणं थांबवत नाहीत. त्यामुळे त्यांची ऐन उमेदीची वर्षे वाया जातात. त्यामुळे परीक्षा देण्याच्या संख्येवर मर्यादा असायला हवी, अशी मागणी केली जात होती. याची दखल घेत आता राज्य लोकसेवा आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे. याबाबतचा आदेश बुधवारी (ता.३०) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
